Punjab & Haryana High Court Big Decision Updates (12 November 2026): सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता और सूचना के अधिकार (RTI) को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक और अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता जांचने के लिए सूचना मांगने वाले किसी भी अभ्यर्थी से पहले अनियमितता (गड़बड़ी) का सबूत नहीं मांगा जा सकता।
हरियाणा पुलिस में बैंड्समैन भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कीर्ति सिंह की पीठ ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 30 दिन के भीतर बैंड कौशल परीक्षा की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार और रीयल एस्टेट (RERA) से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी बड़े आदेश जारी किए हैं।
High Court Big Decisions: एक नज़र में (Quick Summary)
| मामला (Case Category) | प्रमुख पक्ष व विभाग | हाई कोर्ट का मुख्य आदेश (Verdict) |
| मामला 1: भर्ती व RTI नियम | हरियाणा पुलिस बैंड्समैन भर्ती व राज्य सूचना आयोग | बिना किसी पूर्व सबूत के अभ्यर्थी को 30 दिन में परीक्षा की वीडियोग्राफी देने का आदेश |
| मामला 2: भ्रष्टाचार व जमानत | रिश्वत आरोपी कर्मचारी (जोरा सिंह) व हरियाणा सरकार | आरोपी को नियमित जमानत, लेकिन पुराने पद व स्टेशन पर तैनाती नहीं होगी |
| मामला 3: बिल्डर व RERA | हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA) | बिल्डर को बड़ी राहत, अपील के लिए 10 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त हटाई |
मामला 1: भर्ती की निष्पक्षता जांचने के लिए पहले सबूत जरूरी नहीं
- क्या था पूरा विवाद: याचिकाकर्ता ने 30 नवंबर 2022 को जारी विज्ञापन के तहत पिछड़ा वर्ग-बी श्रेणी में हरियाणा पुलिस बैंड्समैन पद के लिए आवेदन किया था। फरवरी 2024 में जारी अंतिम चयन सूची में ब्रास बैंड की एकमात्र सीट पर दूसरे अभ्यर्थी का चयन हो गया। 100 अंकों की इस प्रक्रिया में 60 अंक बैंड कौशल परीक्षा के थे, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी।
- सूचना आयोग का तर्क खारिज: जब अभ्यर्थी ने RTI के तहत अंक और वीडियोग्राफी मांगी, तो लोक सूचना अधिकारी और बाद में राज्य सूचना आयोग ने यह कहकर वीडियोग्राफी देने से इनकार कर दिया कि भर्ती में गड़बड़ी का कोई प्रारंभिक प्रमाण नहीं दिया गया है।
- हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि यदि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहा है और मूल्यांकन का वास्तविक रिकॉर्ड मांग रहा है, तो उसे सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 30 दिन में वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
मामला 2: रिश्वत के आरोपी को जमानत, पर पुराने स्टेशन पर तैनाती नहीं
न्यायमूर्ति सुमित गोयल की पीठ ने एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में रिश्वत के आरोपी कर्मचारी जोरा सिंह की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है।
- मुख्य शर्त: अदालत ने हरियाणा सरकार को मुख्य सचिव की ओर से दिए गए हलफनामे का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपी कर्मचारी की पुराने पद व स्टेशन पर तैनाती नहीं की जाएगी, ताकि वह गवाहों को प्रभावित न कर सके।
- मामले की पृष्ठभूमि: 7 दिसंबर 2025 को पंचकूला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और 2 अप्रैल 2026 को गिरफ्तारी हुई थी।
मामला 3: हाई कोर्ट से बिल्डर को राहत, 10 करोड़ रुपये की शर्त हटी
तीसरे बड़े फैसले में जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने एक बिल्डर को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA) के 10 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश पर अपील के लिए 100 फीसदी रकम जमा करने की शर्त हटा दी है।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी रकम जमा करने की शर्त केवल व्यक्तिगत आवंटी (Allottee) पर लागू होती है, न कि आवंटियों की एसोसिएशन (RWA) पर। अब अपीलीय न्यायाधिकरण को 3 महीने के भीतर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करनी होगी।
[Big Recruitment Alert] अभ्यर्थियों और विभागों के लिए जरूरी संदेश:
- पारदर्शिता का अधिकार: किसी भी सरकारी भर्ती में शामिल होने वाला उम्मीदवार RTI के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका, अंक और कौशल परीक्षा की रिकॉर्डिंग मांगने का पूरा हक रखता है।
- विभागों की जवाबदेही: सूचना आयोग या लोक सूचना अधिकारी ‘गड़बड़ी के सबूत’ की मांग करके आवेदक को सूचना से वंचित नहीं कर सकते।
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महत्वपूर्ण आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स (Official Direct Links Table)
| संस्था / पोर्टल का नाम | विवरण (Information) | आधिकारिक डायरेक्ट लिंक (Official Link) |
| पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट | केस स्टेटस और कोर्ट ऑर्डर्स | highcourtchd.gov.in |
| हरियाणा राज्य सूचना आयोग (SIC) | RTI अपील और शिकायत पोर्टल | cicharyana.gov.in |
| हरियाणा पुलिस भर्ती पोर्टल | पुलिस भर्ती एवं परिणाम अपडेट्स | haryanapolice.gov.in |
| हरियाणा RERA पोर्टल (HRERA) | रीयल एस्टेट शिकायत व आदेश | haryanarera.gov.in |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. भर्ती में गड़बड़ी जांचने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है?
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता जांचने के लिए RTI में सूचना मांगने वाले अभ्यर्थी से पहले गड़बड़ी का सबूत नहीं मांगा जा सकता।
2. अदालत ने हरियाणा सरकार को कितने दिन में वीडियोग्राफी देने का आदेश दिया है?
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 30 दिन के भीतर बैंड कौशल परीक्षा की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
3. यह मामला किस भर्ती से जुड़ा हुआ है?
यह मामला हरियाणा पुलिस में निकली बैंड्समैन (ब्रास बैंड) भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
4. रिश्वत के आरोपी की जमानत पर हाई कोर्ट ने क्या शर्त रखी है?
अदालत ने नियमित जमानत देते हुए हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि आरोपी की पुराने पद व स्टेशन पर तैनाती न की जाए।
5. RERA मामले में बिल्डर को क्या राहत मिली है?
कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए 10 करोड़ रुपये की 100 फीसदी रकम जमा करने की अनिवार्य शर्त को हटा दिया है।
6. क्या कोई भी अभ्यर्थी अपने परीक्षा रिकॉर्ड के लिए RTI लगा सकता है?
जी हाँ, यदि अभ्यर्थी उस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, तो वह मूल्यांकन से जुड़े वास्तविक रिकॉर्ड देखने का अधिकारी है।
7. हरियाणा राज्य सूचना आयोग के आदेश का क्या हुआ?
हाई कोर्ट ने वीडियोग्राफी देने से इनकार करने वाले हरियाणा राज्य सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है।
8. HRERA मामले की अगली सुनवाई कब तय की गई है?
न्यायाधिकरण को 3 महीने के भीतर गुण-दोष पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है और दोनों पक्षों को 2 दिसंबर को पेश होना है।
9. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
आधिकारिक वेबसाइट highcourtchd.gov.in है।
10. इस फैसले से हरियाणा के युवाओं को क्या फायदा होगा?
इससे सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारी मनमाने ढंग से RTI आवेदनों को खारिज नहीं कर पाएंगे।
निष्कर्ष (Conclusion)
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के ये तीनों फैसले प्रशासनिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बेहद अहम हैं। विशेष रूप से भर्ती परीक्षाओं की वीडियोग्राफी देने का आदेश हरियाणा के लाखों प्रतियोगी छात्रों के अधिकारों की बड़ी जीत है।
महत्वपूर्ण डिस्क्लोमर (Disclaimer)
अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार लेख माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की कार्यवाहियों और प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पाठकों की जानकारी के लिए तैयार किया गया है। अदालती आदेशों की प्रमाणित प्रति और विस्तृत जानकारी के लिए हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट [highcourtchd.gov.in] का ही अवलोकन करें। (haryana halchal)