EV Policy Update 2026: हरियाणा सरकार ने अपने नवीनतम बजट 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जहाँ एक ओर सामान्य खरीदारों के लिए पुरानी पॉलिसी के लाभ जारी हैं, वहीं महिलाओं के लिए सरकार ने विशेष ‘पिंक कैब’ और ‘इंटरेस्ट-फ्री लोन’ योजना शुरू की है।
EV Policy: बजट 2026 की नई घोषणाएं (Women Special)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत बजट में महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है:
- इंटरेस्ट-फ्री लोन: महिला उद्यमियों और ‘पिंक कैब’ संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज-मुक्त (Interest-free) लोन दिया जाएगा।
- टैक्स में छूट: महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होने वाले गैर-परिवहन (Non-transport) इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
EV Policy: हरियाणा EV पॉलिसी 2022 (General Benefits)
सामान्य नागरिकों के लिए हरियाणा की ‘Electric Vehicle Policy 2022’ के तहत जो प्रमुख लाभ पहले से लागू हैं, वे इस प्रकार हैं:
| लाभ (Benefits) | विवरण |
| पंजीकरण शुल्क | इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में पूर्ण छूट। |
| रोड टैक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में भारी छूट/पूर्ण माफी। |
| परचेज सब्सिडी | ₹40 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 15% तक की सब्सिडी (पॉलिसी नियमों के अनुसार)। |
EV Policy: आपको क्या फायदा होगा?
- सस्ती EMI: महिलाओं के लिए ब्याज-मुक्त लोन होने से EMI का बोझ शून्य हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है।
- मेंटेनेंस की बचत: पेट्रोल/डीजल के मुकाबले EV की सर्विसिंग बहुत सस्ती होती है।
- टैक्स की बचत: पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स की बचत से गाड़ी की ‘ऑन-रोड’ कीमत में ₹1 लाख से ₹2 लाख तक की कमी आ जाती है।
EV Policy: कैसे उठाएं इन योजनाओं का लाभ?
- नया वाहन खरीदते समय: डीलर से बात करें कि क्या वह पोर्टल पर सब्सिडी के लिए आवेदन करेगा। अधिकांश डीलर ही सब्सिडी का दावा (Claim) करने में मदद करते हैं।
- दस्तावेज: आपको अपना आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, और यदि आप महिला लाभार्थी हैं, तो संबंधित प्रमाणपत्र तैयार रखने होंगे।
- पोर्टल: आधिकारिक अपडेट और चार्जिंग स्टेशन की जानकारी के लिए hareda.gov.in पर विजिट करते रहें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या ये सभी लाभ पेट्रोल-हाइब्रिड कारों पर भी मिलेंगे?
नहीं, वर्तमान में हरियाणा सरकार की अधिकांश सब्सिडी और टैक्स छूट प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) के लिए ही हैं।
2. महिला उद्यमियों के लिए ₹10 लाख का लोन कहाँ से मिलेगा?
इसके लिए सरकार की ‘पिंक कैब’ स्कीम के तहत संबंधित विभाग या नजदीकी सरकारी बैंक से संपर्क करना होगा। बजट घोषणा के अनुसार इसकी प्रक्रिया जल्द ही पोर्टल पर लाइव होगी।
3. क्या सब्सिडी सीधे खाते में आती है?
हाँ, ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) के जरिए सब्सिडी की राशि आपके लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
निष्कर्ष (Conclusion)
हरियाणा सरकार की 2026 की EV पॉलिसी और बजट घोषणाएं स्पष्ट करती हैं कि राज्य अब ‘ग्रीन मोबिलिटी’ की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यदि आप शहर में चलने के लिए एक सुरक्षित और किफायती कार देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कार लेना अब निवेश के नजरिए से भी समझदारी है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी राज्य के बजट भाषण और सरकारी नीति के मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। सब्सिडी की पात्रता और आवेदन की बारीकियां समय के साथ बदल सकती हैं। वाहन खरीदने से पहले आधिकारिकhareda.gov.in वेबसाइट या अपने नजदीकी शोरूम से अपडेट की पुष्टि जरूर कर लें। haryana halchal की कोई जिम्मेदार नहीं होंगी।