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Haryana SNA Sparsh Portal: स्पर्श पोर्टल के नए नियमों से स्कूलों में ग्रांट खर्च करना हुआ मुश्किल! [Teacher Union Demand] प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की उठाई मांग

Haryana School Grant & SNA Sparsh Portal News (16 November 2026): हरियाणा के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाली ग्रांट को खर्च करने की नई व्यवस्था शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। स्कूलों में वित्तीय लेनदेन के लिए लागू किए गए एसएनए स्पर्श पोर्टल (SNA Sparsh Portal) के नियमों को हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने पूरी तरह अव्यावहारिक बताते हुए पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग उठाई है।

संगठन का कहना है कि नई प्रक्रिया के तहत सामान की वास्तविक खरीद से पहले एडवांस जीएसटी बिल व कोटेशन जमा करवाने और छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों के लिए मजदूरों का पैन कार्ड व बैंक खाता अनिवार्य करने से स्कूलों के आवश्यक विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

 SNA Sparsh Portal Controversy: एक नज़र में (Quick Summary)

विवरण (Parameter)आधिकारिक जानकारी व विवाद के बिंदु image_086fae.jpg
मुख्य पोर्टल का नामएसएनए स्पर्श पोर्टल (SNA Sparsh Portal)
विभागहरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा), पंचकूला
मुख्य विरोध करने वाला संगठनहरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन (प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी व कोषाध्यक्ष चतर सिंह)
प्रमुख समस्याएंखरीद से पहले जीएसटी बिल, मजदूरों का पैन व बैंक खाता अनिवार्य, बीईओ स्तर से भुगतान
संगठन की मुख्य मांगग्रांट की राशि पहले की तरह सीधे स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के खातों में भेजी जाए

क्यों बढ़ी हैं स्कूल मुखियाओं की मुश्किलें? (3 बड़े कारण)

हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने इस नई प्रणाली से उत्पन्न होने वाली तीन प्रमुख व्यावहारिक समस्याओं को उजागर किया है:

  • 1. सामान मिलने से पहले बिल बनवाने में परेशानी: एसोसिएशन के अनुसार, दुकानदार बिना सामान की आपूर्ति किए एडवांस में जीएसटी बिल और कोटेशन देने से हिचकिचाते हैं। साथ ही, पहले बिल जमा होने और बाद में भुगतान आने की प्रक्रिया में सामान की गुणवत्ता और निर्धारित मात्रा सुनिश्चित करना स्कूल मुखियाओं के लिए कठिन हो जाता है।
  • 2. छोटे कार्यों के लिए मजदूर जुटाना मुश्किल: स्कूल में छोटे-मोटे मरम्मत या सफाई कार्यों के लिए दिहाड़ी मजदूरों का पैन कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया है। पहले भुगतान होने की स्थिति में मजदूर बाद में समय पर काम करने आएंगे या नहीं, इस पर भी अनिश्चितता बनी रहती है।
  • 3. स्कूल मुखियाओं की जगह बीईओ (BEO) से भुगतान: परियोजना परिषद पंचकूला के निर्देशों के अनुसार अब ग्रांट का भुगतान सीधे स्कूल मुखिया के स्तर पर नहीं बल्कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए स्कूल को पोर्टल पर बिल जनरेट करना होगा। इससे अनावश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं और देरी बढ़ेगी।

 एसएमसी (SMC) खातों में सीधे राशि भेजने की मांग

1.पुरानी व्यवस्था बहाल हो: मांग 1.

हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी और प्रदेश कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने सरकार से ग्रांट की राशि सीधे स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के खातों में भेजने की मांग की है।

2.जरूरतों के अनुसार समय पर खर्च: मांग 2.

एसएमसी खातों में पैसा आने से स्कूल अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार बिना किसी देरी के मरम्मत, रखरखाव और आवश्यक सामग्री की खरीद कर सकेंगे।

3.पंचकूला मुख्यालय में अधिकारियों से मुलाकात: मांग 3.

संगठन का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पंचकूला स्थित शिक्षा निदेशालय मुख्यालय में अधिकारियों से मिलकर इन व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की मांग रखेगा।

[School Grant Crisis] प्रशासनिक व विभागीय चेतावनी:

  1. कागजी कार्रवाई का बोझ: शिक्षकों का मानना है कि अत्यधिक डिजिटल और बैंकिंग औपचारिकताओं में उलझने से स्कूलों में शिक्षण कार्य और बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।
  2. प्रत्येक सामान पर जीएसटी अनिवार्य: नई व्यवस्था में प्रत्येक छोटी-बड़ी खरीद के लिए जीएसटी बिल अनिवार्य किए जाने से ग्रामीण स्तर पर स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदना मुश्किल हो गया है।

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महत्वपूर्ण आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स (Official Direct Links Table)

संस्था / पोर्टल का नामविवरण (Information)आधिकारिक डायरेक्ट लिंक (Official Link)
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषदसमग्र शिक्षा एवं ग्रांट निर्देशhsspp.in
हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालयविभागीय सर्कुलर व आदेशschooleducationharyana.gov.in
हरियाणा सरकार आधिकारिक पोर्टलशिक्षा नीति एवं प्रशासनिक अपडेट्सharyana.gov.in

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करने को लेकर क्या नया विवाद है?

समग्र शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए एसएनए स्पर्श पोर्टल (SNA Sparsh Portal) के जटिल नियमों के कारण स्कूलों में ग्रांट खर्च करना मुश्किल हो गया है।

2. इस नई व्यवस्था का विरोध कौन कर रहा है?

हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने इस व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है।

3. नई प्रक्रिया में सामान खरीदने को लेकर क्या नियम बनाया गया है?

नए नियमों के तहत सामान की वास्तविक खरीद से पहले ही जीएसटी बिल और कोटेशन जमा करवाना अनिवार्य किया गया है।

4. मजदूरों के भुगतान को लेकर क्या समस्या आ रही है?

स्कूल में छोटे मरम्मत कार्यों के लिए लगाए जाने वाले मजदूरों का पैन कार्ड और बैंक खाता विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं।

5. अब स्कूलों की ग्रांट का भुगतान किस स्तर से किया जाएगा?

नए निर्देशों के अनुसार अब भुगतान सीधे स्कूल मुखिया के बजाय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) के माध्यम से किया जाएगा।

6. शिक्षक संघ ने राशि किस खाते में भेजने की मांग की है?

संगठन ने मांग की है कि ग्रांट की राशि पहले की तरह सीधे स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के खातों में भेजी जाए।

7. हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी कौन हैं?

प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी और प्रदेश कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है।

8. क्या इस विषय पर विभागीय अधिकारियों से बैठक होगी?

जी हाँ, संगठन जल्द ही पंचकूला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या का समाधान मांगेगा।

9. समग्र शिक्षा हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की आधिकारिक वेबसाइट hsspp.in है।

10. इस व्यवस्था से स्कूलों के कामकाज पर क्या असर पड़ रहा है?

जटिल औपचारिकताओं के कारण स्कूलों में मरम्मत, रखरखाव और आवश्यक सामग्री की खरीद में अनावश्यक देरी हो रही है।

 निष्कर्ष (Conclusion)

सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया एसएनए स्पर्श पोर्टल जमीनी स्तर पर शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं के लिए बड़ी व्यावहारिक बाधा बन गया है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि वह शिक्षक संघों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करे ताकि स्कूलों के आवश्यक कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे हो सकें।

 महत्वपूर्ण डिस्क्लोमर (Disclaimer)

अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार लेख प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स और शिक्षक संघ के आधिकारिक बयानों के आधार पर पाठकों की जानकारी के लिए तैयार किया गया है। विभागीय वित्तीय नियमों और आदेशों की पुष्टि के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [schooleducationharyana.gov.in] का ही अवलोकन करें। (haryana halchal)

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