Haryana RDSS Scheme Budget 2026: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रदेश में निर्बाध और बिना कट के 24 घंटे बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत ₹912.70 करोड़ के अतिरिक्त बिजली अवसंरचना कार्यों (Additional Electricity Infrastructure) को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है।
हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित वितरण सुधार समिति (DRC) की उच्च स्तरीय बैठक में इस विशाल बजट क्रेडेंशियल्स को सर्वसम्मति से पास किया गया। समिति ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को आगे की अंतिम मंजूरी और केंद्रीय सहयोग के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की मॉनिटरिंग समिति को भेजने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
Haryana Electricity Reforms 2026: मुख्य विवरण (Overview)
| योजना का नाम | संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) |
| मंजूर अतिरिक्त बजट | ₹912.70 करोड़ |
| समिति के अध्यक्ष | श्री अनुराग रस्तोगी (मुख्य सचिव, हरियाणा) |
| नोडल एजेंसियां | पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय |
| मुख्य उद्देश्य | लाइन लॉस को कम करना, नए सब-स्टेशन बनाना और परिचालन दक्षता सुधार |
| वितरण कंपनियां (Discoms) | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) |
Haryana Electricity Reforms 2026: इन क्षेत्रों में खर्च होगा ₹912.70 करोड़ का भारी-भरकम बजट
इस अतिरिक्त बजट के माध्यम से हरियाणा के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली वितरण प्रणाली को पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा:
- नए सब-स्टेशन और ट्रांसफार्मर: प्रदेश के उच्च लोड वाले क्षेत्रों में नए बिजली सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और पुराने ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर को बदला जाएगा।
- स्मार्ट मीटरिंग और केबलिंग: खुले बिजली के तारों को हटाकर हाई-लो वोल्टेज एरियल बंच्ड (AB) केबल बिछाई जाएगी और स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- लाइन लॉस में ऐतिहासिक कमी: इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सीधा उद्देश्य तकनीकी खराबियों और बिजली चोरी के कारण होने वाले लाइन लॉस को न्यूनतम स्तर पर लाना है।
बिजली चोरी और लापरवाही पर कड़ा रुख: यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हरियाणा की दोनों बिजली वितरण कंपनियां (UHBVN और DHBVN) देश की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूटिलिटीज (Best Performing Utilities) में शामिल हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने साफ क्रेडेंशियल्स दिए हैं कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) को 100% बनाए रखना होगा, और लाइन लॉस या बिजली चोरी करने वाले क्षेत्रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व जुर्माने का अभियान जारी रहेगा।
Haryana Electricity Reforms 2026: महत्वपूर्ण लिंक्स
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN): यहाँ क्लिक करें
- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN): यहाँ क्लिक करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. हरियाणा सरकार ने बिजली क्षेत्र के किस नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली DRC समिति ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत ₹912.70 करोड़ के अतिरिक्त बिजली बुनियादी ढांचा कार्यों को मंजूरी दी है।
2. इस ₹912.70 करोड़ के बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा के गांवों और शहरों में पुराने बिजली के तारों को बदलना, नए ट्रांसफार्मर लगाना, सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाना और निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना है।
3. RDSS योजना को केंद्र सरकार के स्तर पर कौन-सी संस्था फंड या मॉनिटर करती है?
इस योजना के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन की नोडल जिम्मेदारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के पास होती है।
4. क्या इस योजना से आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कोई कमी आएगी?
बुनियादी ढांचा मजबूत होने और लाइन लॉस (Line Loss) कम होने से बिजली वितरण कंपनियों का घाटा कम होगा, जिससे भविष्य में उपभोक्ताओं को स्थिर और किफायती दरों पर बिजली मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
5. देश भर में हरियाणा की बिजली कंपनियों (Discoms) की क्या रैंकिंग है?
हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां (UHBVN व DHBVN) देश भर की सबसे बेहतरीन परिचालन दक्षता और लाइन लॉस में भारी कमी दर्ज करके देश की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूटिलिटीज में शीर्ष स्थानों पर शामिल हैं।
6. क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान है?
हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ‘महरा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत पहले से ही 24 घंटे बिजली मिल रही है, अब इस नए बजट से ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि और घरेलू फीडरों को और अधिक मजबूत व फाल्ट-फ्री बनाया जाएगा।
7. बिजली सुधारों की इस बैठक की अध्यक्षता किसने की?
इस महत्वपूर्ण वितरण सुधार समिति (DRC) की बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी जी द्वारा की गई।
8. क्या इस योजना के तहत नए स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे?
जी हाँ, आरडीएसएस (RDSS) योजना के क्रेडेंशियल्स का एक मुख्य हिस्सा शत-प्रतिशत डिजिटल और स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली को लागू करना भी है, ताकि रीडिंग की गलतियों से बचा जा सके।
9. क्या नए सब-स्टेशन बनने से ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या दूर होगी?
बिलकुल, अतिरिक्त सब-स्टेशन और भारी क्षमता के ट्रांसफार्मर लगने से गर्मियों के पीक सीजन में होने वाली ट्रिपिंग, अघोषित कट और लो-वोल्टेज (Low Voltage) की समस्या से उपभोक्ताओं को हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।
10. हरियाणा सरकार की नई योजनाओं और बिजली विभाग की लाइव क्रेडेंशियल्स सबसे पहले कहाँ देखें?
हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसलों, नए बजटों और बिजली विभाग से जुड़ी हर छोटी-बड़ी लाइव खबर सबसे पहले पाने के लिए लगातार हमारे न्यूज़ पोर्टल “Haryana Halchal” को विजिट करते रहें।
निष्कर्ष (Conclusion)
हरियाणा का बिजली सेक्टर देश भर के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। घाटे से उबरकर देश की टॉप यूटिलिटीज में शामिल होना और अब ₹912.70 करोड़ का अतिरिक्त बजट मिलना यह साफ करता है कि आने वाले समय में प्रदेश के उद्योगों, किसानों और आम जनता को विश्वस्तरीय बिजली ढांचा मिलने वाला है। “Haryana Halchal” इस बेहतरीन सुधार का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय (PFC) से भी इस प्रस्ताव को जल्द ही अंतिम मोहर मिल जाएगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख हरियाणा वितरण सुधार समिति (DRC) और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जून 2026 के चालू सप्ताह में जारी किए गए आधिकारिक बैठक क्रेडेंशियल्स और प्रेस नोट के आधार पर पाठकों की सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। जिलावार बजट आवंटन, विशिष्ट तकनीकी कार्यों और बिजली नियमों की शत-प्रतिशत प्रामाणिक पुष्टि के लिए हमेशा उत्तर/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की आधिकारिक मुख्य वेबसाइटों uhbvn.org.in या dhbvn.org.in पर जारी होने वाले आधिकारिक सर्कुलर का मिलान स्वयं अवश्य कर लें। “Haryana Halchal” केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए यह जानकारी साझा कर रहा है।