PM-RKVY 2026: हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत यह ₹1,122 करोड़ का बजट सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ाने, कृषि बुनियादी ढांचे को सुधारने और खेती में आधुनिक तकनीक (Mechanization) के उपयोग पर केंद्रित है।(PM-RKVY)
PM-RKVY: बजट का मुख्य उद्देश्य
इस कार्ययोजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करना है:
- कृषि यंत्रीकरण (Agricultural Mechanization): किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में सहायता देना।
- फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management): पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए मशीनों की उपलब्धता और जागरूकता।
- जल उपयोग दक्षता (Irrigation Efficiency): ‘प्रति बूंद, अधिक फसल’ (Per Drop More Crop) के तहत सिंचाई के आधुनिक साधनों को बढ़ावा देना।
- प्राकृतिक खेती (Natural Farming): रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन।
PM-RKVY: बजट का आवंटन (Budget Breakup Highlights)
राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा अनुमोदित इस योजना में केंद्रीय और राज्य सरकार की भागीदारी इस प्रकार है:
| विवरण | राशि (संभावित) |
| कुल वार्षिक कार्ययोजना | ₹1,122 करोड़ |
| केंद्रीय हिस्सा (Central Share) | ~ ₹545 करोड़ |
| राज्य हिस्सा (State Share) | ~ ₹363 करोड़ |
PM-RKVY: किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
यह बजट सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगा:
- मशीनरी पर सब्सिडी: आधुनिक ट्रैक्टर, ड्रोन और अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान (Subsidy) का दायरा बढ़ाया गया है।
- फसल अवशेष प्रबंधन: पराली प्रबंधन के लिए मशीनों की खरीद पर विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि किसानों को इसे जलाने की आवश्यकता न पड़े।
- फसल विविधीकरण: धान और गेहूं के अलावा तिलहन (Oilseeds), दलहन (Pulses) और मोटे अनाज (Cereals) की खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।
- मधुमक्खी पालन (Beekeeping): हनी मिशन के तहत भी इस बजट से धन आवंटित किया गया है ताकि किसान सहायक आय अर्जित कर सकें।
PM-RKVY: कैसे लें योजना का लाभ?
इस योजना के तहत मिलने वाली किसी भी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया डिजिटल है:
- पोर्टल पर पंजीकरण: सबसे पहले agriharyana.gov.in या merafasal.haryana.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।
- योजना का चयन: जब विभाग द्वारा मशीनों या किसी विशेष घटक के लिए आवेदन मांगे जाएं, तो अपनी ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ आईडी के जरिए आवेदन करें।
- पारदर्शी चयन: सब्सिडी के लिए पात्र किसानों का चयन अक्सर ऑनलाइन ड्रा (Lottery System) के माध्यम से किया जाता है।
- सत्यापन: आवेदन के बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या ₹1,122 करोड़ का बजट सीधे किसान के खाते में आएगा?
नहीं, यह एक वार्षिक कार्ययोजना का बजट है जो विभिन्न कृषि विकास कार्यों (जैसे मशीनीकरण, सिंचाई सुधार, और बीज वितरण) पर खर्च किया जाएगा।
2. इस योजना का मुख्य फोकस किस चीज पर है?
इस बजट का एक बड़ा हिस्सा कृषि मशीनीकरण और पराली प्रबंधन (Stubble Management) को आधुनिक बनाने के लिए रखा गया है।
3. क्या इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा?
योजना के अंतर्गत आने वाले घटकों (जैसे मशीनरी सब्सिडी) के लिए समय-समय पर पोर्टल पर आवेदन मांगे जाते हैं, जिसके लिए आपको कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखनी होगी।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों और रिपोर्टों पर आधारित है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों और आवेदन की तिथियों के लिए हमेशा agriharyana.gov.in पर जारी अधिसूचनाओं को ही अंतिम मानें। haryana halchal की कोई जिम्मेदार नहीं होंगी।